शोषणमा पर्ने आप्रवाशी कामदारलाई न्यू साउथ वेल्स सरकारले कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । अष्ट्रेलियाका विभिन्न शहरहरुमा काम गर्ने आप्रवाशी, विद्यार्थी तथा ब्यागप्याकर्स (छोटो समय अष्ट्रेलियामा रहँदा काम गर्ने यात्रुहरु) रोजगारदाताबाट श्रम शोषणको मारमा पर्दै आएका छन् ।

अन्यायमा परेका कामदारको सहायताका लागि न्यू साउथ वेल्स सरकारले १६ लाख डलर विनियोजन गरेर उनीहरुको हितमा निःशुल्क कानुनी परामर्श तथा सहायता गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सिड्नीमा चारवटा सामुदायिक कानुनी सहायता केन्द्रहरु तोकिएको छ । शोषणमा पर्नेहरुले इनर सिटी लिगल सेन्ट, रेडफर्न लिगल सेन्टर, किंग्सफर्ड लिगल सेन्ट र म्यारिकभील लिगल सेन्टरमा जान सक्नेछन् ।

आप्रवासीहरुको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरुको भाषा जान्ने ब्यक्तिलाई नियुक्त गरिनेछ । विषेशगरी अंग्रेजी बोल्न नजान्ने तथा त्यहाँको रिति थिती नजानेका ब्यक्तिहरु श्रम शोषणमा पर्दै आएका छन् । यस्तो समस्या विद्यार्थीहरुले पनि भोग्दै आएका छन् ।

यी चारवटा लिगल सेन्टरहरुले कमजोर स्थिती भएका मानिसहरुको कानुनी समस्यामा सहयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरुको कामको दायरा थप भएको एनएसडब्ल्यूका महान्यायाधिवक्ता मार्क स्पिकम्यानले जानकारी दिए ।

यसैक्रममा रेडफर्न लिगल सेन्टरले अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न माई लिगल मेट नामक एप संचालनमा ल्याएको छ । यस एपले बनाएको भिडियोले कस्तो प्रकारको समस्यामा कस्तो प्रकारको कानुनी प्रक्रिया अपनाउने भनेर सिकाउँछ । अधिवक्ता शन स्टिमसनले उक्त एपको परिकल्पना गरेका हुन् ।

-source : nepnews